जानिए कौन-कौन उठा सकते हैं योजना का लाभ?, CGHS के तहत रोहतक और रेवाड़ी में खुले 2 क्लीनिक: Haryana

चंडीगढ़ : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब हरियाणा में भी कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा के रोहतक और रेवाड़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के तहत दो क्लीनिक खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से हरियाणा में हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। यह क्लीनिक किस योजना के तहत बनेंगे और इनका संचालन कैसे होगा, इस बारे में आने वाले समय में विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी में लंबे समय से यह क्लीनिक खोलने की मांग चल रही थी।

सेंट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के निदेशक की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना में चंडीगढ़ और दिल्ली से संबंधित अतिरिक्त निदेशकों को इन शहरों का दौरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि इन स्थानों पर सी. जी. एच. एस. वैलनेस सेंटर खोलने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए और शहरों में लाभार्थियों खासकर सेवारत और पैशनभोगी दोनों की संभावित संख्या के बारे में डाटा एकत्र किया जाए। इन जिलों के आसपास के क्षेत्र और उपयुक्त आवास की उपलब्धता भी देखी जाए।

केंद्र सरकार के इस फैसले से हरियाणा में हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। हरियाणा के रेवाड़ी में लंबे समय से यह क्लीनिक खोलने की मांग चल रही थी। हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के दफ्तरों में नौकरी करते हैं। इन कर्मचारियों के परिवार हरियाणा में ही रहते हैं। इसके अलावा कई कर्मचारी ऐसे हैं जो केंद्र के विभागों से सेवानिवृत होने के बाद हरियाणा में रह रहे हैं। ऐसे कर्मचारी लंबे समय से राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग कर रहे थे।

CGHS में मिलने वाली सुविधाएं

  1. OPD में इलाज और दवाओं का खर्च
  2. सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की परामर्श
  3. सरकारी अस्पतालों में इलाज
  4. इमरजेंसी में निजी और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज का खर्च
  5. कृत्रिम अंग के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति
  6. परिवार कल्याण और एमसीएच सेवाएं।

जानें किसे मिलेगा इस योजना का लाभ

  1. केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य
  2. वर्तमान और पूर्व सांसद
  3. पूर्व राज्यपाल और उपराज्यपाल
  4. केंद्र सरकार के पेंशनर और उनके परिवार के पात्र सदस्य
  5. स्वतंत्रता सेनानी
  6. पूर्व उपराष्ट्रपति
  7. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मौजूदा और पूर्व न्यायाधीश
  8. केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार
  9. रेलवे बोर्ड के कर्मचारी
  10. पोस्ट आफिस के कर्मचारी।

NEWS SOURCE : punjabkesari

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