जानें कहां और किसने दिया पैसा?, G20 के लिए दिल्ली में हुआ सरकार का मोटा खर्चा: G20 India Summit
G20 शिखर सम्मेलन जहां दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया वहीं आपकों यह जानकर हैरानी होगी कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में 4,100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। शनिवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय आयोजन से संबंधित खर्चों के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, जी20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने पर 4,100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। रिकॉर्ड के अनुसार, खर्चों को मोटे तौर पर लगभग 12 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
सूत्रों के अनुसार, जी20 की तैयारियों के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से सुरक्षा, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट साइनेज और प्रकाश व्यवस्था के रखरखाव के अलावा व्यय की सूची में सबसे प्रमुख वस्तुओं में से एक थी। 9 सरकारी एजेंसियों – NDMC और MCD जैसे नागरिक निकायों से – रक्षा मंत्रालय के तहत विभागों ने बागवानी सुधार से लेकर G20 ब्रांडिंग तक के काम पर लगभग 75 लाख रुपये से 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया।
98% इन एजेंसियों ने उठाया खर्चा
केंद्र और राज्य सरकारों के रिकॉर्ड के अनुसार, शिखर सम्मेलन का खर्च 4,000 करोड़ रुपये से अधिक पर है। ITPO, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सैन्य इंजीनियर सेवाओं जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अलावा केंद्र सरकार के तहत राजधानी में काम करने वाली दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी और डीडीए जैसी एजेंसियों ने 98% खर्च किया।
कहां से किसने कितना दिया पैसा?
“चूंकि अधिकांश संपत्ति निर्माण और रखरखाव एनडीएमसी और लुटियंस ज़ोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में किया गया था, इसलिए केंद्र सरकार के विभागों ने अधिकांश खर्च उठाए हैं। एक अधिकारी ने कहा, “अतिथि सूची को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर काफी खर्च हुआ है।” अधिकारी ने कहा, “आईटीपीओ द्वारा किया गया खर्च केवल शिखर सम्मेलन के लिए नहीं है, बल्कि इसका संबंध भारत मंडपम जैसी दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण से है।”
लगभग ₹3,600 करोड़ पर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आईटीपीओ ने बिल का 87% से अधिक भुगतान किया, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 340 करोड़ रुपये और एनडीएमसी ने 60 करोड़ रुपये दिए।
दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने लगभग 45 करोड़ रुपये, केंद्रीय सड़क भूतल परिवहन मंत्रालय ने 26 करोड़ रुपये, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 18 करोड़ रुपये, दिल्ली के वन विभाग ने 16 करोड़ रुपये और एमसीडी ने 5 करोड़ रुपये खर्च किए।
अधिकारी ने यह भी कहा, “सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण, विशेष रूप से मूर्तियों और सड़क फर्नीचर की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली अन्य संपत्तियों के माध्यम से, अगर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के माध्यम से नहीं किया जाता, तो बहुत अधिक खर्च होता।”
NEWS SOURCE : punjabkesari
