FIR दर्ज, लाइसेंस पर लटकी तलवार, दिल्ली में सरप्राइज चेकिंग से रेस्टोरेंट मालिकों में हड़कंप
CM Rekha Gupta News: दिल्ली में बहुत सारे होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो बिना आबकारी विभाग से शराब बेचने का लाइसेंस लिए चल रहे हैं। इससे सरकार को दो तरह से बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे रेस्टोरेंट्स पर अब आबकारी विभाग की नजर पड़ गई है। विभाग की ओर से ऐसे रेस्टोरेंट्स का औचक निरिक्षण किया गया है। जिसमें बिना लाइसेंस शराब परोसने का खुलासा हुआ। आबकारी विभाग ने अब इन रेस्टोरेंट्स के खिलाफ FIR कर ली है।
पिछले महीने 40 जगह रेड
सीएम रेखा गुप्ता ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक को लेकर उन्होंने X पर लिखा था कि, दिल्ली में अवैध शराब तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगेगी और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। राजस्व की कोई भी हानि नहीं होने दी जाएगी। हमारी सरकार पारदर्शी और प्रभावी आबकारी नीति के लिए प्रतिबद्ध है।
इसी कड़ी में पिछले महीने ही दिल्ली के आबकारी विभाग ने करीब 40 जगहों पर रेड मारी थी, उस रेड में पाया गया था कि 24 रेस्टोरेंट ऐसे रहे जिन्होंने धड़ल्ले से शराब परोसी, लेकिन एक बार भी लिकर लाइसेंस लेने की जहमत नहीं दिखाई। अब इन्हीं रेस्टोरेंट्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी है, FIR दर्ज हो चुकी है और मांग की गई है कि इनके लाइसेंस रद्द किए जाए।
अवैध शराब से आखिर कैसे होता है राजस्व का नुकसान ?
जानकारी के लिए बता दें कि, बिना आबकारी विभाग से शराब बेचने का लाइसेंस लिए शराब परोसने पर सरकार को दो तरह से बड़ा नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान लाइसेंस फीस का है, जो रेस्टोरेंट्स लाइसेंस नहीं लेते, वो सरकार को फीस नहीं देते। दूसरा नुकसान शराब बिक्री से होने वाली आमदनी का है। बिना लाइसेंस के शराब बेची जा रही है, जिससे सरकार को आबकारी टैक्स नहीं मिल रहा। बीजेपी ने जब दिल्ली में अपनी सरकार बनाई , तब सीएजी की कई रिपोर्ट विधानसभा पटल में रखी गई। जिसमें बताया गया कि पिछली सरकार की आबकारी नीति से दिल्ली में अवैध शराब तस्करी को बढ़ावा मिला जिससे दिल्ली को 2000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी इसे जरूर खारिज करती है, लेकिन बीजेपी चुनाव के दौरान भी हमलावर थी और अभी भी हमलावर दिखाई दे रही है। केजरीवाल सरकार जाने में इस आबकारी नीति का भी अहम रोल रहा।
NEWS SOURCE Credit : punjabkesari
