हम तैयार हैं लेकिन…, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर HC के नोटिस पर बोलीं आतिशी
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को आयुष्मान भारत कार्यक्रम को राजधानी में लागू करने के लिए नोटिस भेजा है, जिसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि उनकी सरकार इस कार्यक्रम को लागू करने को तैयार है, हालांकि जीएनसीटीडी और आयुष्मान भारत के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में अंतर है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की तत्परता को दोहराया, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत कवर की जाने वाली कुछ वर्गों को ध्यान में रखते हुए कहा कि वे यह नहीं कर सकते हैं.
सीएम ने कहा, “दिल्ली सरकार हमेशा से ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध रही है. हम आयुष्मान भारत के मूल सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में काफी विरोधाभास है. दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है.” आयुष्मान भारत में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि फ्रिज, गाड़ी या पक्का घर रखने वालों को लाभ देने से मना करना. इसके अलावा, इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की सीमा है, जिससे किसी को लाभ नहीं मिल सकता अगर परिवार में दो लोग बीमार हैं. हम मुफ्त चिकित्सा सेवा से समझौता नहीं करना चाहते हैं, हमने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान योजना को लागू करने के तरीके खोजने के लिए कहा है.
गुरुवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली के सभी सात भाजपा सांसदों द्वारा दायर जनहित याचिका को लेकर आप सरकार को नोटिस जारी किया. इसी बीच, भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगले साल विधानसभा चुनावों के बाद उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है तो वह आयुष्मान भारत योजना को पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे.
भाजपा सांसदों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उनकी पार्टी एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन की मांग को लेकर दिल्ली में एक दिसंबर से सात दिसंबर तक हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि आप सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में अभी तक लागू नहीं किया गया है. यह घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में की थी.
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